कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की जद में आने वाले गगल के प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हिमाचल सरकार ने करीब 60 से 70 प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजे के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन यानी R&R का लाभ देने का आश्वासन दिया है। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित परिवारों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
केवल सिंह पठानिया ने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को उनका उचित हक दिलाने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को नियमानुसार मुआवजा देने के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गगल के कुछ परिवार लंबे समय से सरकारी अथवा पंचायत द्वारा देय भूमि पर रह रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के कारण इन परिवारों के सामने विस्थापन की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पाया है।
पठानिया ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार प्रदेश के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अधिकांश प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि गगल क्षेत्र एयरपोर्ट विस्तार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में शामिल है।
उन्होंने कहा कि गगल के ये परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं और क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा रहे हैं। विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले किसी भी परिवार को बीच मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार का दायित्व है कि प्रभावित परिवारों को कानून और नियमों के तहत उनका अधिकार मिले।
केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शेष प्रभावित परिवारों की समस्याओं को भी सरकार संवेदनशीलता के साथ देख रही है। सदन में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन से इन परिवारों को अपने भविष्य को लेकर बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों को मुआवजे के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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