हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त पदों समेत पात्र अभ्यर्थियों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति में भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS करने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 20 हजार रुपये की राहत मिलेगी। अब पांचवें वर्ष में पूरी 40 हजार रुपये फीस के बजाय सिर्फ 20 हजार रुपये ट्यूशन फीस देनी होगी। वहीं BPL विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी और EWS के लिए 4 लाख रुपये से कम वार्षिक आय की शर्त लागू होगी।

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात उपायुक्तों के तबादले जल्द हो सकते हैं। तबादलों से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है। कार्यकाल के साथ अधिकारियों की कार्यशैली और प्रदर्शन को भी बदलाव का आधार बनाया जा सकता है।

गगल एयरपोर्ट के आसपास कथित बेनामी भूमि सौदे के मामले में विजिलेंस ने दंपती, फर्म संचालक और तत्कालीन पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में कृषक प्रमाणपत्र, जमीन की खरीद और भुगतान के स्रोत को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश के किसी नेता को प्रमुख जिम्मेदारी नहीं मिली। अनुराग सिंह ठाकुर और इंदु गोस्वामी के नामों की चर्चा के बावजूद अंतिम सूची में प्रदेश का कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं है।