Himachal: एंट्री टैक्स पर बवाल: पंजाब में 6 घंटे चक्का जाम, हिमाचल आने-जाने वाले हजारों वाहन फंसे

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हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की टैक्सियों पर लगाए गए एंट्री टैक्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भले ही टैक्स की दरों में कटौती कर दी हो, लेकिन पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर अब भी इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को पंजाब के कीरतपुर में टैक्सी ऑपरेटरों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पंजाब सीमा के भीतर दैहनी नामक स्थान पर चक्का जाम कर दिया।

सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला। करीब 6 घंटे तक चले इस जाम के कारण पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से हिमाचल आने-जाने वाले हजारों वाहन प्रभावित हुए। इस दौरान आम यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन पहले से अलर्ट हो गया था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बिलासपुर से पंजाब जाने वाले ट्रैफिक को कैंचीमोड़ से स्वारघाट और नालागढ़ की ओर डायवर्ट कर दिया। यात्रियों को राहत देने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी अपनी बसों को इन वैकल्पिक मार्गों से चलाया। हालांकि, भारी वाहनों और ट्रकों को इस जाम के कारण सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।

इस प्रदर्शन में भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए और पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों की मांग जायज है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने फैसलों पर कायम नहीं रहती, जिससे दोनों राज्यों के लोगों और पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है।

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने पहले बाहरी राज्यों की टैक्सियों पर एंट्री टैक्स 70 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया था, जिसे विरोध के बाद घटाकर 100 रुपये कर दिया गया। साथ ही हिमाचल नंबर की टैक्सियों को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। इसी वजह से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहे।

यातायात व्यवस्था को लेकर एचआरटीसी बिलासपुर के डिप्टी डीएम विवेक लखनपाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला गया। वहीं उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सीमावर्ती क्षेत्रों में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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