मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान ऊहल परियोजना के तीसरे चरण के जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने मौके पर ही इस परियोजना के लिए 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सॉवरन गारंटी के रूप में स्वीकृत की, जो कि मार्च 2024 में पहले से स्वीकृत 100 करोड़ रुपये के अलावा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना कई वर्षों से निर्माणाधीन है, जिससे इसकी लागत बढ़ गई है। लेकिन वर्तमान सरकार ने कार्य में तेजी लाई है। सभी आवश्यक तकनीकी जांच और निरीक्षणों के बाद, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के तहत टाटा पावर लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस परियोजना से राज्य को अतिरिक्त आय होगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पनबिजली, सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार विद्युत बोर्ड को लगभग 2200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, ताकि बोर्ड आत्मनिर्भर बन सके।
इससे पहले, ऊहल परियोजना के प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह ने परियोजना की प्रगति पर एक वीडियो प्रस्तुति दी। कई प्रमुख अधिकारी और नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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