टांडा मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्टंट को लेकर बड़ा बदलाव, अब 40 हजार नहीं 20-27 हजार में मिलेगा स्टंट; आयुष्मान कार्ड वालों को मुफ्त सुविधा

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प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में हृदय के स्टंट की कीमत को लेकर मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन के कड़े रुख के बाद अब मरीजों को करीब 40 हजार रुपये में मिलने वाले स्टंट के लिए लगभग 20 से 27 हजार रुपये या इससे कम खर्च करना पड़ेगा। नई व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नए वेंडरों के टेंडर और नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में आने वाले वेंडरों को निर्धारित गाइडलाइन और नियमों के अनुसार ही स्टंट उपलब्ध करवाने होंगे। नियमों की अनदेखी या अनुशासनात्मक उल्लंघन सामने आने पर संबंधित वेंडर की वैधता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मरीजों के इलाज के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कम कीमत वाले स्टंट अधिक दाम में देने के आरोप

हृदय रोग से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए स्टंट की कीमत लंबे समय से चिंता का विषय रही है। आरोप रहे हैं कि कम कीमत वाले स्टंट भी मरीजों को अधिक कीमत में उपलब्ध करवाए जाते हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी शिकायतों पर रोक लगाना और मरीजों को निर्धारित कीमत पर स्टंट उपलब्ध करवाना है।

आयुष्मान कार्डधारकों को मुफ्त मिलेगा स्टंट

आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को स्टंट की सुविधा योजना के प्रावधानों के तहत मुफ्त उपलब्ध होगी। इससे गंभीर हृदय रोग से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इलाज का भारी आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।

अब नहीं चलेगी स्टंट को लेकर मनमानी

टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डा. मिलाप शर्मा ने बताया कि नए वेंडरों को स्टंट टेंडर के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन हृदय के स्टंट को पहले 40 हजार रुपये या इससे अधिक कीमत में लगाया जाता था, वे अब 20 से 27 हजार रुपये या इससे भी कम कीमत में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आयुष्मान कार्डधारकों को यह सुविधा मुफ्त मिलेगी।

डा. मिलाप शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि नए वेंडर मनमानी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके टेंडर रद्द किए जाएंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों को राहत देना और स्टंट की कीमत को निर्धारित नियमों के दायरे में रखना है।

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