मंडी, 3 दिसंबर। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिला प्रशासन ने ड्रग्स तस्करी और नशा नेटवर्क के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है, तो ऐसे कर्मचारियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह नीति मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रहे नशा उन्मूलन अभियान का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को पूरी तरह स्वच्छ, ईमानदार और जवाबदेह बनाना है।
उपायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन विभागों के जिला प्रमुख भी शामिल रहे जिनके कर्मचारियों के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े मामले दर्ज हैं। बैठक में निर्देश दिए गए कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों की कार्रवाई तुरंत पूरी की जाए, ताकि लंबित मामलों में भी शीघ्र बर्खास्तगी सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में ड्रग्स मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों में से दो को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में किसी भी स्तर पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और जिले में ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए कठोर कदम निरंतर जारी रहेंगे।
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