हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹62,387 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 2025 सदन में प्रस्तुत किया, जिसे दोपहर बाद सदन ने स्वीकृति दे दी। इसके पारित होने के बाद सरकार अब राज्य की संचित निधि से इस राशि को खर्च कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने 17 मार्च को बजट पेश किया था, जिसमें कई नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया और विभिन्न वर्गों को राहत दी गई है।
इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने 25,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को 15 मई से 3% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी दी जाएगी और आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹12,750 प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा, 70 से 75 वर्ष के पेंशनभोगियों को वित्तीय वर्ष के दौरान एरियर का भुगतान किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों के बकाया एरियर का भी चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणाएँ 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
पहले पेश किया गया बजट ₹58,514 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर अब ₹62,387 करोड़ कर दिया गया है। सदन में बजट पारित होने पर सत्तापक्ष के विधायकों ने अपनी मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की।
राज्य सरकार ने इस बजट में नशे पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने की घोषणा की है। इसके अलावा, 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ₹3 लाख तक के कृषि ऋण चुकाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी भी लाई जाएगी।
सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए राहत देते हुए गाय के दूध की खरीद ₹45 से बढ़ाकर ₹51 प्रति लीटर और भैंस के दूध की खरीद ₹55 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर करने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की युवतियों, घरेलू कामगार महिलाओं, उनकी बेटियों और विधवाओं की पुत्रियों को ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे।
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