जिले में कुछ सस्ते राशन डिपो संचालक नियमानुसार राशन वितरण नहीं कर रहे हैं और राशन को खुले बाजार में बेचकर अवैध लाभ कमा रहे हैं। प्रदेश में सस्ता राशन पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) सिस्टम के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिससे सभी राशन लेन-देन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होता है, फिर भी कुछ डिपो संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
जिले में 252 सस्ते राशन के डिपो हैं, जिनसे 1,14,000 से अधिक राशन कार्डधारक लाभान्वित हो रहे हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक विभागीय अधिकारियों ने जिले के 242 डिपो का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सात डिपो में स्टॉक में अंतर पाया गया। पीओएस सिस्टम में राशन का स्टॉक अधिक था, जबकि मौके पर कम राशन पाया गया। इसके चलते विभाग ने संबंधित डिपो संचालकों पर 1,92,591 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।
साथ ही, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले में एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी कुछ दुकानदार इसका उपयोग कर रहे थे। 1 जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक किए गए निरीक्षणों में विभागीय अधिकारियों ने 5,870 ग्राम प्लास्टिक बैग जब्त किए और दुकानदारों से 36,000 रुपये का जुर्माना वसूला।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, श्री बिजेंद्र सिंह पठानिया ने पुष्टि की कि विभाग ने 242 सस्ते राशन डिपो का निरीक्षण किया और सात डिपो पर जुर्माना वसूला गया। साथ ही, एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर भी जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि खाद्य वितरण और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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