हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) एरियर मामले में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांगड़ा पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया और जीत का जश्न मनाया।
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर और झंडे लेकर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक चौक पर एकत्रित हुए। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और संगीत के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आतिशबाजी कर हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

बीबीएमबी एरियर का मामला अगले 20 साल तक भी लटका रह सकता था: CM
मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा जिले के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इस दिशा में सरकार को चार बड़ी सफलताएं मिली हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार सबसे कठिन लड़ाइयां भी जीत सकती है। वर्तमान सरकार ने वर्षों से प्रदेश के संसाधनों का हो रहे दोहन को रोकने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से मिलने वाले एरियर का मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इस मुद्दे को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रह सकता था।

उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। उन्होंने साफ किया था कि जब तक हिमाचल के हितों की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती, जरूरी सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार के इस कड़े रुख से प्रदेश के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली।
प्रदेश के खजाने में आएंगे करीब 3,000 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के संसाधनों में राज्य का जायज हिस्सा सुरक्षित करने के लिए सरकार मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। इस राशि से स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, बेहतर सड़कों और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। इससे प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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