चंबा: केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में जिला बार एसोसिएशन चंबा ने मंगलवार को कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और सभी अदालती कार्यों का बहिष्कार किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग की।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत ने कहा कि इस काले कानून से वकीलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1961 के अधिवक्ता कानून में किए जा रहे संशोधन से बार काउंसिल और एसोसिएशनों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और वकील स्वतंत्र व निर्भीक होकर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, बार काउंसिल में सरकारी नुमाइंदों की प्रस्तावित नियुक्ति से सरकारी दखल बढ़ेगा, जिसे वकील स्वीकार नहीं करेंगे।
बार एसोसिएशन ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की अपील की है। अध्यक्ष मदन रावत ने कहा कि सरकार इस विधेयक को लाकर अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस विधेयक को वापस नहीं लिया, तो वकीलों द्वारा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन में अधिवक्ता यशपाल ठाकुर, कपिल भूषण, नेक सिंह ठाकुर सहित कई वकील उपस्थित रहे। जिला भर के न्यायालयों में इस बिल के विरोध में दो दिन तक हड़ताल रही, जिससे अदालती कार्य ठप रहे।
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