हिमाचल प्रदेश में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस ऑपरेशन को लेकर जारी एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को प्रमुखता से दर्शाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ मंत्री—राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह—ने पोस्टर की आलोचना करते हुए इसे जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।
जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है और पोस्टर के जरिए प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में आतंकियों ने निहत्थे लोगों की हत्या की, तब पूरा देश एकजुट था और कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार का पूरा साथ दिया। अब जब हालात नियंत्रण में हैं, तो भाजपा केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और इसके लिए प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग कर रही है। उन्होंने इसे देशहित के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इस सफलता का श्रेय केवल सेना को जाता है, न कि किसी एक पार्टी को।
वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की होर्डिंग्स से जवानों का मनोबल गिर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है यह पोस्टर प्रधानमंत्री के निर्देश पर न लगाया गया हो, लेकिन फिर भी इसे हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है—कुछ ने इस कदम का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।
कांग्रेस नेताओं का स्पष्ट कहना है कि इस तरह की गतिविधियाँ सैन्य सफलता को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हैं और यह सरासर गलत है। उनका तर्क है कि इस प्रकार के प्रचार से सेना की उपलब्धियों का राजनीतिकरण होता है और इससे सैनिकों के उत्साह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इस पूरे मामले ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है—क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कांग्रेस का यह भी आरोप है कि संकट के समय में साथ देने के बावजूद भाजपा ने विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया और अब अकेले श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।
यह विवाद अब सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की सीमाओं पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
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