शिमला, 6 मई 2025: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहले, मंत्रिमंडल ने घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। अब जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों को भी इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। गेहूं के एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के एमएसपी को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी दी गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल भी घोषित किया गया है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी। इस कदम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के रूप में खोलने का निर्णय लिया। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की शुरुआत करने के लिए 118 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 तकनीकी पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
चंबा जिला के पांगी उप-मंडल में होमस्टे नीति के तहत पंजीकरण शुल्क को 50 प्रतिशत तक कम करने की भी मंजूरी दी गई। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के विभिन्न आईटीआई में विलय करने का निर्णय लिया। इन निर्णयों से राज्य के शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।
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