शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का पुनर्गठन किया है और अब राज्य में उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से जारी बयान में कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा सस्ती बिजली मिलेगी।
उन्होंने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार उद्योग मित्र नीतियां बना रही है। फिलहाल हिमाचल के उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का फायदा मिल रहा है। राज्य में केवल 159 उद्योग ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है। इसके अलावा 11 केवी और 22 केवी की वोल्टेज आपूर्ति वाले 2,011 उद्योग भी राज्य में हैं। इन उद्योगों को भी पड़ोसी राज्यों से एक रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा सस्ती बिजली दी जा रही है।
इन उद्योगों को सहयोग देने के लिए सरकार ने विद्युत शुल्क को 16.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 31,298 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इनके लिए सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
