आज उपायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के लिए जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने की। इस दौरान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उचित सहायता और दिशा निर्देश दिए गए, जिससे इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय कारीगर और क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। एडीसी ने योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में संपर्क करने और ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव से सत्यापित आवेदन जमा करने की अपील की।
योजना के मुख्य घटक
- वित्तीय सहायता: योजना के तहत कारीगरों को पहले चरण में 1 लाख रुपये और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये का ऋण 5% ब्याज दर पर मिलेगा।
- टूल किट: कौशल सत्यापन और प्रशिक्षण के बाद, पात्र कारीगरों को 15,000 रुपये की टूल किट प्रदान की जाएगी।
- कौशल विकास: नामित केंद्रों पर कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 500 रुपये दैनिक वजीफा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, खिलौना निर्माता जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया और समिति के प्रयास
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जरयाल ने बताया कि पिछली बैठक में 11,611 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9,625 आवेदनों को पंचायत प्रधान और सचिव से सत्यापन की शर्त के साथ स्वीकृति दी गई थी। प्रक्रिया को और तेज करने के लिए डीआरडीए के परियोजना अधिकारी के साथ बैठकें की गई हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पंचायत प्रधानों से शीघ्र सत्यापन कार्य पूरा कराएं ताकि कारीगरों को समय पर सहायता मिल सके।
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