शिमला, 25 नवम्बर – हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 43.37 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चलौंठी में 20.26 करोड़ रुपये की लागत से बने जिला परिषद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने 21.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन तथा 1.75 करोड़ रुपये की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कोटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 अतिरिक्त बिस्तरों और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने की घोषणा की। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोटी में पुलिस चौकी खोलने और कोटी-पदेची तथा कोटी-मुंडाधार सड़कों के लिए 50-50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
परिवहन के क्षेत्र में सुधार करते हुए, मुख्यमंत्री ने शिमला से पीरन वाया कुफरी तक एक नई बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही, सतलाई में नया पटवार वृत खोलने और कोटी कॉलेज में अगले शैक्षणिक सत्र से बीएड कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन वर्तमान सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 800 “इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित किए जा रहे हैं और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के दुष्प्रचार पर भी जवाब दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर “टॉयलेट टैक्स” और “समोसा पॉलिटिक्स” जैसे मुद्दों को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कड़े फैसले ले रही है और इसका कोई असर 70 प्रतिशत जनसंख्या पर नहीं होगा।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 60 रुपये की वृद्धि करने की भी घोषणा की, जिसके बाद दिहाड़ी 240 से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं और मक्की की खरीद में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि गरीबों को प्रदेश के संसाधनों का पूरा लाभ मिले।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से कसुम्पटी क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में कई विकास कार्यों पर तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी और हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास में योगदान करेंगी।
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