प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। शिक्षक 26 अप्रैल से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने 8 शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करने पर सस्पेंड कर दिया है, जिसके खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट भी पहुंच चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने जानकारी दी कि 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान, शिमला में प्रदर्शन कर रहे 900 अध्यापकों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज करने और एक दिन की सैलरी काटने की बात कही है।
जगदीश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों ने शांतिप्रिय ढंग से धरना दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार और विभाग की ओर से कार्रवाई की गई, जो पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार अब भी वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन को हर कर्मचारी वर्ग का समर्थन मिल रहा है और नैशनल फैडरेशन ने भी साथ देने की बात कही है। शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी कि प्राथमिक शिक्षकों को कमजोर न समझा जाए।
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