Shimla: शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक, एसीसीएफ प्रमुख ने नगर निगम पर लापरवाही का लगाया आरोप

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शिमला शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में रोष है। एसीसीएफ के प्रमुख नाथूराम चौहान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नगर निगम की निष्क्रियता के चलते शहर में आवारा कुत्तों की समस्या बेकाबू हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र से कुत्तों के हमले की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। चौहान ने नगर निगम से मांग की कि वह इस दिशा में तुरंत ठोस और प्रभावी कदम उठाए ताकि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नाथूराम चौहान ने नगर निगम महापौर के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने हाउस में पार्षद द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर यह कह दिया कि “यह रोज का मामला है।” उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया तो एसीसीएफ जन आंदोलन करेगा और यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एसीसीएफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगा। नाथूराम चौहान ने महापौर के बयान को लेकर यह भी कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यदि एमसी उन्हें जगह मुहैया कराता है तो वे स्वयं आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बना सकते हैं।

इस बीच, लालपानी क्षेत्र में बीती रात एक और दर्दनाक घटना सामने आई जहां आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। लालपानी निवासी हनी पुत्र दलवीर कुमार को कुत्तों ने नोच डाला, जिसके बाद उसे पेट में इंजेक्शन लगवाने पड़े। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या के प्रति पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। नागरिकों ने मांग की कि सरकार और नगर निगम इस मुद्दे पर गहनता से विचार करें और कोई स्थायी हल निकालें।

इसी समस्या को लेकर शहर के निवासी कर्मचंद भाटिया ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में बताया कि बीते बुधवार को उनके पुत्र पर भी आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से हमला किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से पूछा है कि जान-माल के नुकसान को लेकर एमसी और संबंधित विभाग क्या कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द कोई जवाब नहीं मिला तो वे नगर निगम को हाईकोर्ट में पार्टी बनाकर खड़ा करेंगे।

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