धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार, 12 नवंबर को हारचक्कियां से गुब्बर तक जागरूकता वॉकथॉन निकाली गई। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर (उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र), शाहपुर के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम को उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह रही कि पठानिया खुद भी विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों के साथ वॉकथॉन में शामिल हुए और चिट्टा मुक्त समाज का संदेश दिया।

इस वॉकथॉन में राजकीय महाविद्यालय लंज, पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हारचक्कियां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनेई, राजकीय उच्च विद्यालय लपियाना, एसआरएम पब्लिक स्कूल हारचक्कियां, डीएवी स्कूल मनेई और आईटीआई हारचक्कियां के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भी अभियान में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के संदेश लिखी तख्तियां लेकर तथा चिट्टे के खिलाफ नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया।
कार्यक्रम के दौरान केवल सिंह पठानिया ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और जीवन में सकारात्मक गतिविधियां अपनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने से संभव नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन का संकल्प बनाना होगा। इस दिशा में विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
पठानिया ने कहा कि चिट्टा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इसका बढ़ता प्रचलन युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने के साथ परिवारों और सामाजिक व्यवस्था पर भी बुरा असर डाल रहा है। नशे की गिरफ्त में आने से केवल एक युवा का जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से गुजरता है। इस बुराई को खत्म करने के लिए सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चिट्टे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी सेवा में रहते हुए इस अवैध कारोबार में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने जैसे कड़े कदम भी उठाए गए हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी, उन्हें जेल भेजने और इस अवैध धंधे से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

पठानिया ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और पुलिस कार्रवाई के दम पर पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, जनभागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है, जिसमें प्रदेश के हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें और अपने दोस्तों, परिवारजनों तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। यदि कोई युवा नशे की गिरफ्त में जाता दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय सही मार्गदर्शन और जरूरी सहयोग देने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश और प्रदेश का भविष्य है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को खेलकूद, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों, रचनात्मक कार्यों और सामाजिक सेवा से जोड़कर उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से भी अपने स्तर पर नशामुक्ति जागरूकता गतिविधियां लगातार चलाने का आग्रह किया, ताकि स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार युवा पीढ़ी तैयार हो सके।
वॉकथॉन के जरिए प्रतिभागियों ने नशामुक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पठानिया ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशामुक्त वातावरण के साथ स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण भी जरूरी है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लोगों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के साथ सामूहिक भागीदारी की भावना को मजबूत करते हैं।
इस अवसर पर एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग, एसडीएम ज्वाली नरेंद्र, उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अजय समयाल, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर शाहपुर की प्रभारी डॉ. सुनंदा पठानिया, डीएफओ अमित शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।


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