कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी में 1 साल की जेल, COFEPOSA के तहत नहीं मिलेगी जमानत

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कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के एक गंभीर मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सजा की अवधि के दौरान जमानत लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी वह पूरी सजा की अवधि जेल में ही बिताएंगी। रान्या राव के साथ दो अन्य आरोपियों को भी इसी मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें भी एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

इस पूरे मामले की शुरुआत 3 मार्च 2025 को हुई, जब रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने हिरासत में लिया। वह उस दिन दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थीं। अधिकारियों ने उनकी लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर नजर रखी थी, जिससे उन पर संदेह हुआ। जांच में यह सामने आया कि वह करीब 14.8 किलो सोना अपने साथ लेकर आ रही थीं, जिसमें से अधिकतर सोना उन्होंने अपने शरीर पर पहना हुआ था और कुछ सोने की छड़ें उन्होंने अपने कपड़ों में छिपा रखी थीं।

गिरफ्तारी के समय रान्या राव ने खुद को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी बताया और स्थानीय पुलिसकर्मियों से उन्हें घर तक छोड़ने का अनुरोध भी किया, जिससे अधिकारियों का शक और गहरा गया। DRI की रिपोर्ट के अनुसार, यह तस्करी एक सुनियोजित प्रयास था और इसमें रान्या की सक्रिय भूमिका रही।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी कार्रवाई की और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रान्या राव के खिलाफ ECIR दर्ज किया। 4 जुलाई को ED ने उनके नाम पर पंजीकृत कई संपत्तियों को जब्त किया, जिनमें बेंगलुरु के विक्टोरिया लेआउट में स्थित एक आलीशान घर, अर्कावती लेआउट में एक प्लॉट, तुमकुर में औद्योगिक भूमि और अनेकल तालुक में स्थित खेती की जमीन शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग ₹34.12 करोड़ आंकी गई है।

रान्या राव ने कन्नड़ फिल्म ‘माणिक्य’ में सुपरस्टार सुदीप के साथ काम किया था और उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक उभरती हुई अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस मामले में हुई गिरफ्तारी और सजा ने उनके करियर पर गहरा प्रभाव डाला है। COFEPOSA के तहत उन्हें जमानत का कोई अधिकार नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि मामला कितना गंभीर है और सरकार अब आर्थिक अपराधों पर कठोर रुख अपना रही है।

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