धर्मशाला, 18 अक्तूबर। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तेजी से काम कर रही है और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में पौंग बांध विस्थापित राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिन विस्थापितों को अभी तक राजस्थान में जमीन नहीं मिली है, उनके मामले जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के समक्ष रखे गए हैं। दूसरे चरण में उन लोगों को राजस्थान में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो अब तक इससे वंचित हैं। इसके लिए जल्द ही अधिकारियों की एक टीम बीकानेर का दौरा करेगी और लंबित मामलों को हल करेगी।
सरकार विस्थापितों को कानूनी लड़ाई में देगी मदद
राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार कानूनी लड़ाई में भी विस्थापितों की हर संभव मदद करेगी ताकि वे अपना हक हासिल कर सकें। लंबित मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए हर महीने राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। इसके साथ ही नियमित समीक्षा के लिए एक सब-कमेटी भी बनाई जाएगी।
पौंग विस्थापितों का रिकॉर्ड गूगल शीट पर तैयार
पारदर्शिता के लिए पौंग विस्थापितों का रिकॉर्ड गूगल शीट पर तैयार किया गया है, जिसे राजस्थान सरकार के साथ साझा किया गया है। साथ ही बीबीएमबी द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा ताकि विस्थापित इसे उपयोग में ला सकें।
विस्थापितों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर
मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मौजूदा सरकार विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु के निर्देश पर दस वर्षों के बाद समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राजस्थान में आ रही विस्थापितों की समस्याओं को भी उठाया गया है। विधायक मलेंद्र राजन ने पिछले साल डैम से अधिक जल निकासी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रभावितों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाए जाएं।
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