Himachal: पंडोह डैम में लकड़ियों का ढेर: सीएम सुक्खू ने लिया सख्त संज्ञान, सीआईडी को सौंपी जांच

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गत माह हुई बादल फटने की भयावह घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित पंडोह डैम में भारी मात्रा में लकड़ियों का जमाव हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मामले की जांच राज्य की आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दी है, ताकि इसकी गहराई से पड़ताल की जा सके। घटना के बाद से ही विपक्षी पार्टी भाजपा और स्थानीय लोग इस स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे और विभागीय जांच पर भी संदेह जता रहे थे।

दरअसल, पिछले सप्ताह बादल फटने और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों से बहकर आई भारी मात्रा में लकड़ी पंडोह डैम में जमा हो गई थी। इस दृश्य के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिससे आम लोगों में भी चिंता बढ़ गई। जनता लगातार इस मुद्दे पर पारदर्शी जांच की मांग कर रही थी।

सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CID जांच के आदेश दिए हैं। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी कैसे डैम तक पहुंची और इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आपदा के समय अमूल्य जीवन की रक्षा करना और प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाना है, लेकिन साथ ही इस बात की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के पीछे अगर किसी की लापरवाही या अवैध गतिविधि है, तो उसे कानून के दायरे में लाया जाए।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संकट के समय भी भाजपा नेताओं ने असंवेदनशीलता दिखाई और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्ववर्ती शासनकाल में वन माफिया को खुली छूट मिली हुई थी और पेड़ों की अवैध कटाई के मामलों में कभी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई।

सरकार ने यह भी दोहराया कि वह 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में जो भी लोग अवरोध उत्पन्न करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सरकार की सभी एजेंसियां आपदा पीड़ितों की मदद में पूरी तरह जुटी हुई हैं, ताकि उन्हें समय पर राहत और सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

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