मंडी जिले में अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को सभी दवा विक्रेताओं ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल की। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर मंडी जिला कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने अपनी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रखकर इस आंदोलन को समर्थन दिया।
इस दौरान मंडी जिला इकाई के अध्यक्ष योगेश वर्मा और सचिव परवेश गुप्ता के नेतृत्व में दवा प्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगें
कैमिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि दवाओं की अवैध और नियम विरुद्ध ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही बिना वैध और सत्यापित चिकित्सीय पर्चे के दवाओं की होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स द्वारा दी जा रही भारी छूट की नीति को भी रोका जाए, जिससे पारंपरिक और छोटे कैमिस्टों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
असुरक्षित डिलीवरी और कानून के दुरुपयोग पर गंभीर आरोप
दवा संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जीएसआर 817 (ई) और जीएसआर 220 (ई) जैसे नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। संघ का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स कंपनियां इन नियमों का दुरुपयोग कर दवाओं की असुरक्षित डिलीवरी कर रही हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।
“दवाएं सामान्य वस्तु नहीं” – कैमिस्टों की चेतावनी
प्रतिनिधियों ने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोग की वस्तु नहीं हैं और इनकी बिना विशेषज्ञ निगरानी बिक्री मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कैमिस्टों ने फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम किया था, लेकिन अब ई-फार्मेसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है।
आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता जारी
हड़ताल के दौरान संगठन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मरीज की जान पर असर न पड़े। गंभीर मरीजों के लिए आवश्यक और आपातकालीन दवाएं उपलब्ध करवाई गईं।
अन्य व्यापारिक संगठनों का समर्थन
मंडी में यह हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और कई व्यापारिक संगठनों ने भी इसे समर्थन दिया। इनमें व्यापार मंडल मंडी, फैडरेशन ऑफ मैडीकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन मंडी इकाई और हिमरू मंडी इकाई शामिल रहे।
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