मंडी, 29 अक्तूबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद कंगना रणौत ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं सांसद कंगना रणौत ने की।
इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा, राकेश जंबाल, इन्द्र सिंह गांधी और दिलीप ठाकुर, उपायुक्त अपूर्व देवगन, समिति सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्र की योजनाओं पर चर्चा, समयबद्ध काम के निर्देश
बैठक में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद कंगना रणौत ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करें और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि दिशा समिति का उद्देश्य है — “गति और गुणवत्ता, दोनों में सुधार ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।”
एनएचएआई परियोजनाओं पर खास जोर
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से मंडी जिले की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुति दी गई।
कंगना रणौत ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से मंडी–पठानकोट फोरलेन (परौर–पधर सेक्शन), नेरचौक–पंडोह अतिरिक्त टनल, पंडोह बाईपास भूमि अधिग्रहण, और पंडोह–टकोली फोरलेन सुदृढ़ीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए।
नदियों में मलबे से खतरा, ठोस योजना बनाने के निर्देश
सांसद कंगना ने ब्यास और इसकी सहायक नदियों में बरसात से आए मलबे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि नदियों को उनके मूल स्वरूप में लाया जा सके।
नशा-निवारण और स्वच्छता पर जोर
कंगना रणौत ने स्वास्थ्य विभाग को नशा-निवारण के लिए प्रभावित परिवारों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म तैयार करने को कहा।
साथ ही नगर निगम को पर्यटकों में स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी पर एड फिल्म बनाने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
एमपीएलएडी और पीएमजीएसवाई कार्यों की समीक्षा
कंगना ने एमपीएलएडी के अंतर्गत लंबित कार्यों को तुरंत शुरू करने और उदासीन पंचायतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत मंडी सर्कल में 16 सड़कें और 1 पुल निर्माणाधीन हैं, जिन पर 63.76 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
सीआरएफ के अंतर्गत 13 परियोजनाएं (40 करोड़ रुपये) स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पूर्ण हो चुकी हैं और 8 पर कार्य जारी है।
अन्य विभागों की प्रगति रिपोर्ट
जल शक्ति विभाग ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 213 में से 149 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
कृषि विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले के 1,46,386 किसान लाभान्वित हुए हैं, जबकि 6,515 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और 4,524 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है।
मनरेगा के तहत 30.27 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं और 108 पंचायतों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा, एसपी साक्षी वर्मा, एडीसी गुरसिमर सिंह, और नगर निगम आयुक्त रोहित सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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