पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर को पंजाब राज्य एनआरआई आयोग का अध्यक्षनियुक्त किया है। यह नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल द्वारा की गई है और उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। यह आयोग प्रवासी भारतीयों (NRIs) से जुड़े मामलों की निगरानी करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
जस्टिस सुरेशवर ठाकुर का संबंध हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग से है। उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत वर्ष 1987 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत से की थी। अपने पेशेवर जीवन के दौरान उन्होंने दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त की। वर्ष 1994 से 2000 तक उन्होंने भारत सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में कार्य किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में भारत संघ का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया।
वर्ष 2001 में जस्टिस ठाकुर ने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। सेवानिवृत्ति से पहले वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे।
अब सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्हें एनआरआई आयोग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह आयोग पंजाब से संबंधित प्रवासी भारतीयों की शिकायतों का निवारण करता है और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। जस्टिस ठाकुर के अनुभव और न्यायिक दृष्टिकोण से इस आयोग की कार्यशैली में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता आने की उम्मीद की जा रही है।
इसके अलावा, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और उनकी माता निर्मल ठाकुर सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शिमला के सर्वोदय बाल आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए एक खेल मैदान का निर्माण करवाया है और वहां देवी सरस्वती की एक मूर्ति भी स्थापित की है। इसके अलावा उन्होंने शिमला के विभिन्न मंदिरों के नवीनीकरण में भी योगदान दिया है और तीर्थस्थलों पर मूर्तियां स्थापित की हैं।
उनकी यह नियुक्ति न केवल न्यायिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे एनआरआई समुदाय को एक अनुभवी नेतृत्व मिलेगा।
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