हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। समिति ने यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हाल ही में हुई बैठक में मिले आश्वासनों के बाद लिया है। अब 18 जून को होने वाला निगम मुख्यालय का घेराव नहीं होगा और सरकार को मांगों के क्रियान्वयन के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया है।
मंगलवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संघर्ष समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि 7 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंशनरों की कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, जबकि शेष मांगों पर एक माह के भीतर दोबारा चर्चा करने का आश्वासन दिया गया था। इसी के आधार पर समिति ने अपने प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति की कार्यकारिणी बैठक में तीन प्रमुख शर्तों के साथ आंदोलन को 10 जुलाई तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। पहली शर्त यह है कि 7 जून की बैठक की लिखित कार्यवाही संघर्ष समिति को उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी, शेष मांगों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक माह के भीतर पुनः बैठक आयोजित की जाए। तीसरी, जिन मांगों पर सहमति बन चुकी है, उन्हें 10 जुलाई 2026 तक लागू किया जाए।
समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर इन शर्तों पर अमल नहीं हुआ तो 10 जुलाई के बाद बिना किसी नए नोटिस के आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में पत्र निगम प्रबंधन के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी भेजा गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारी बृज लला ठाकुर, केसी चौहान और देवेंद्र चौहान भी मौजूद रहे।
बैठक में एक महत्वपूर्ण सहमति यह भी बनी है कि HRTC पेंशनरों को अब हर माह 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में कई पेंशनरों को महीने के अंतिम दिनों तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। इस व्यवस्था के तहत सरकार हर माह 20 करोड़ रुपये और HRTC 3 करोड़ रुपये पेंशन भुगतान के लिए उपलब्ध करवाएगी। सरकार अगले माह से नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन वितरण सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटी हुई है।
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