हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाले एरियर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार पर अभी भी कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर का 8,555 करोड़ रुपये का भार बाकी है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक 2,155 करोड़ रुपये एरियर के रूप में जारी कर चुकी है, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए शेष भुगतान राजस्व में सुधार के बाद प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई कठिन फैसले लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2025-26 से अगले पांच वर्षों में केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता मिलते ही कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों से अपील की कि प्रदेश की गंभीर वित्तीय परिस्थितियों में सरकार के प्रयासों का सहयोग करें।
सीएम सुक्खू का कहना है कि पिछली सरकार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की वेतन और पेंशन एरियर देनदारी छोड़कर गई थी, जिसका प्रभाव अभी भी राज्य की आर्थिक स्थिति पर है। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनका पूरा बकाया एरियर चुका दिया गया है। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को 70 फीसदी एरियर का भुगतान किया जा चुका है, और बाकी 30 फीसदी एरियर इसी वित्त वर्ष में जारी किया जाएगा, जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 38 फीसदी और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग को 35 फीसदी एरियर दिया जा चुका है। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को उनके ग्रैच्युटी एरियर का 20 फीसदी भुगतान भी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वेतन एरियर की किस्त के रूप में प्रथम से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50,000 रुपये और चतुर्थ श्रेणी को 60,000 रुपये दिए जा चुके हैं। साथ ही 19 अक्टूबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान भी किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें पुरानी पेंशन बहाल करना भी शामिल है। इस फैसले से करीब 1.17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी पांच वर्ष की दैनिक सेवा को एक वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस माना गया है, जिससे उनकी पेंशन गणना में राहत मिलेगी।
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