हिमाचल को मिलेगी नई उड़ान! केंद्र की मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी, चंडीगढ़-शिमला हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ाने की तैयारी

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हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। भारत सरकार ने मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार, नए हवाई मार्गों की शुरुआत और हेलीपैड व छोटे हवाई अड्डों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह जानकारी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में दी है।

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राज्य में हवाई संपर्क सुधार से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी दी थी। योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाना है। हलफनामे में यह भी बताया गया कि चंडीगढ़-शिमला रूट पर 20 से 25 यात्रियों की क्षमता वाले ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर के संचालन की योजना है, लेकिन देश में फिलहाल ऐसे केवल तीन ऑपरेटर उपलब्ध हैं। इनमें पवन हंस लिमिटेड के पास एक हेलीकॉप्टर है, जो वर्तमान में तकनीकी रखरखाव के अधीन है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) विजय कुमार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि चंडीगढ़-शिमला रूट पर प्रति सप्ताह 9 अतिरिक्त हेलीकॉप्टर फेरों के संचालन के लिए पवन हंस लिमिटेड के साथ समझौता पत्र निष्पादित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सीमित वित्तीय स्थिति के कारण लगातार वायबिलिटी गैप फंडिंग देना संभव नहीं है। चूंकि नागरिक उड्डयन केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए राज्य की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हवाई सेवाओं को जारी रखने के लिए केंद्र से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता आवश्यक है।

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सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संजौली हेलीपोर्ट की क्षमता पर भी चर्चा की। अदालत में बताया गया कि संजौली स्थित हेलीपोर्ट को एमआई-172 श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के लिए 26×26 मीटर के लैंडिंग और टेक-ऑफ क्षेत्र के साथ डिजाइन किया गया है। इसके अलावा शिमला से 35 किलोमीटर के दायरे में ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए केवल कल्याणी और अन्नाडेल हेलीपैड ही उपलब्ध हैं, जो भारतीय सेना के नियंत्रण में हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर 2026 को होगी।

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