हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पिछले ढाई वर्षों में लगभग 1200 सरकारी स्कूलों को या तो बंद किया है या फिर मर्ज किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है, जिससे न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण भी मिल पाएगा। बंद किए गए स्कूलों में से लगभग 450 ऐसे थे जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं था, जबकि 750 स्कूलों को लगातार कम छात्र संख्या के चलते पास के अन्य स्कूलों में मर्ज किया गया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक कुल छात्रों की संख्या 25 से कम है, तो उसे मर्ज किया जा सकता है। वहीं जिन स्कूलों में एक भी छात्र नहीं था, उन्हें गैर-अधिसूचित कर सूची से हटा दिया गया है। इस तरह के लगभग 100 स्कूलों को भी शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त किया गया है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत होगी और शिक्षकों व संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इसके साथ ही, सरकार ने शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों को देखते हुए करीब 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 3,900 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3,100 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती देने के लिए 6,200 नर्सरी शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है। यह कदम राज्य में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मजबूत आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी काम कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक बेहतर और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की योजनाएं विशेष रूप से प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में शिक्षा की पहुंच को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों से न केवल शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार होगा, बल्कि बच्चों को अधिक व्यक्तिगत मार्गदर्शन और ध्यान भी मिल सकेगा।
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