हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों और विकास खंडों के गठन के साथ मौजूदा इकाइयों के विलय और विभाजन की संभावनाओं पर सरकार की ओर से गठित आयोग ने काम शुरू कर दिया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए आयोग की पहली बैठक शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की गई। इसके साथ ही भविष्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन, विलय, विभाजन और पुनर्गठन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों पर शुरुआती चर्चा हुई।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशासनिक इकाइयों का निर्धारण करते समय भौगोलिक परिस्थितियों, लोगों की पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। खासतौर पर प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसे पुनर्गठन प्रक्रिया में प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई।
आयोग ने जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों और विकास खंडों के अलावा विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था का भी समग्र आकलन करने पर विचार किया। इसके लिए संबंधित विभागों और उपायुक्तों से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े जरूरी दस्तावेज, जनसांख्यिकीय आंकड़े और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों के साथ भी चर्चा की जाएगी, ताकि पुनर्गठन में क्षेत्रीय जरूरतों और आम जनता की अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके।
राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना होगा पुनर्गठन
आयोग की बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभावों पर भी चर्चा की गई। इसमें नए आधारभूत ढांचे के निर्माण और कर्मचारियों की जरूरतों का आकलन करने पर विशेष जोर दिया गया।
आयोग ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। साथ ही पुनर्गठन की प्रक्रिया इस तरह होनी चाहिए कि राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
बैठक में मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत परीक्षण करने और आगे की चर्चा के लिए संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन से जरूरी जानकारी और सुझाव जुटाने का निर्णय लिया गया।
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