धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन तपोवन का माहौल गरम हो गया। प्रदेश भर से आए हजारों पैंशनर्ज ने हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पैंशनर्ज ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि जोरावर स्टेडियम के पास सड़क पर चक्का जाम कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
पुलिस से धक्का-मुक्की और सड़क पर हंगामा
प्रशासन ने भीड़ और कानून-व्यवस्था को देखते हुए रैली का स्थान जोरावर मैदान से पुलिस मैदान, धर्मशाला कर दिया था। सुबह से ही पैंशनर्ज का जमावड़ा शुरू हो गया। 17 यूनिटों के पदाधिकारियों के संबोधन के बाद रैली जोरावर स्टेडियम के पास पहुंची और विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क पर धरना दे दिया। इस दौरान पैंशनर्ज और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
14 सूत्रीय मांगें पूरी न हुईं तो सरकार त्यागपत्र दे
संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को 14 सूत्रीय मांगों के लिए एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार पैंशनर्ज की मांगें पूरी नहीं कर सकती, तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी।
‘काला दिन’ के रूप में याद रहेगा यह दिन
समिति के संयोजक घनश्याम शर्मा ने इस दिन को हिमाचल के इतिहास का ‘काला दिन’ करार दिया। उन्होंने कहा, “जिस उम्र में बुजुर्गों को आशीर्वाद देने और लेने का हक होना चाहिए, आज उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।” उन्होंने मुख्यमंत्री से संवादहीनता छोड़ने की नसीहत दी और चेतावनी दी कि अगली बार शिमला सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक कूच किया जाएगा।
सीएम से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, एक हफ्ते में आश्वासन
भारी हंगामे और चक्का जाम के बाद संघर्ष समिति के 36 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पैंशनर्ज की बात सुनी और आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पैंशनर्ज की जेसीसी मीटिंग बुलाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद पैंशनर्ज का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ।
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