हिमाचल प्रदेश सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने की तैयारी कर रही है, ताकि सर्दियों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल और हाइड्रो एनर्जी की तुलना में सस्ती है, इसलिए इससे प्रदेश को आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। वर्तमान में हर सर्दी में बिजली बोर्ड को करोड़ों रुपये खर्च कर बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, जिससे उस पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।
अब तक प्रदेश में हाइड्रो और थर्मल स्रोतों से ही बिजली खरीदी जाती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल न्यूक्लियर एनर्जी का विकल्प अपनाने जा रहा है। यह नई व्यवस्था लागू होने पर प्रदेश को सस्ती दरों पर बिजली मिल सकेगी और सर्दियों में बिजली की कमी की समस्या भी काफी हद तक सुलझेगी। हिमाचल में सर्दियों के दौरान जल स्रोत जमने के कारण बिजली उत्पादन घट जाता है, ऐसे में बिजली बोर्ड को गर्मियों में बैंकिंग के माध्यम से पड़ोसी राज्यों को दी गई बिजली सर्दियों में वापस लेनी पड़ती है। इसके बावजूद अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदनी ही पड़ती है।
सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार यदि यह नई व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश को महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम होगी और बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी ने बताया कि इस योजना को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेगी, जिससे आने वाले समय में बिजली खरीद पर होने वाले खर्च में कटौती की उम्मीद है।
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