हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ब्वायज और गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है। इसके तहत इन स्कूलों को मर्ज कर को-एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और जिलों से ऐसे स्कूलों का डेटा मंगवा लिया है, जिनमें लड़के और लड़कियां अलग-अलग पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग की योजना है कि इस महीने के अंत तक इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा करेगा। पहले चरण में, 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, जहां लड़के और लड़कियां एक ही स्थान पर साथ पढ़ेंगे।
शिमला जिले से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, और इसके बाद अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। विभाग का मानना है कि स्कूलों के मर्ज होने से छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तीनों संकाय के शिक्षक एक ही स्कूल में होंगे, जिससे शिक्षक की कमी भी दूर होगी। हालांकि, इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक से पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। सरकार केवल मिडल, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज कर सकती है, जहां छात्र संख्या कम है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर दी है, जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। अभी तक विभाग के पास लगभग 40 ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें मर्ज किया जा सकता है।
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