हिमाचल डेस्क: राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज कर दिया है। बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे की अगुवाई में प्रदेश भर में कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी कुमार हाउस के मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। वे 10-12 वर्षों से विभिन्न इकाइयों में ड्राइवर के पद पर कार्यरत 81 आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के आदेश वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, बिना किसी देरी के पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने की और 2010 से जुड़ी एचपीएसईबी स्थानांतरण योजना के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, एचपी सरकार और एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे के परामर्श के बिना किसी भी संपत्ति को अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। एचपीएसईबीएल की सेवा समिति द्वारा पहले से अनुमोदित टी/मेट के 1030 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और एचपीएसईबीएल में रिक्त पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप बकाया राशि दी जानी चाहिए।
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