राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने आगामी चुनावों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में सरकारी होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनरों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में लगे ऐसे सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया या ढंका जाएगा, जिनमें सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों या पदाधिकारियों का प्रचार किया गया है।
आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सरकारी विज्ञापनों के जरिए किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ न मिले। यह कदम कांगड़ा के उपायुक्त द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद उठाया गया है, जिसके आधार पर आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा जारी पत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सरकार की उपलब्धियों से जुड़े पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएंगे।
वहीं, प्रशासन ने भी इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। खंड विकास अधिकारी प्रागपुर राजकुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभी पंचायत सचिवों को आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित प्रचार सामग्री हटाने की प्रक्रिया जारी है।
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