हिमाचल को मिली सौगात: केंद्र सरकार ने 293 करोड़ की सहायता की मंजूरी दी

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केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) को 293 करोड़ 36 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह सहायता (CRIF) के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में चार प्रमुख सड़कों और एक पुल का निर्माण होगा।

परियोजनाओं का विवरण:

सड़कों का निर्माण:

  • टिक्कर-खमाड़ी सड़क: 54 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से।
  • सुजानपुर टीहरा से संधोल सड़क: 20 किलोमीटर लंबी, 41 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से।
  • नवगांव बेरी सड़क: 37 किलोमीटर लंबी, 79.25 करोड़ रुपए की लागत से।

पुल का निर्माण:

  • गज खड्ड पुल: कांगड़ा के हव्वल-देहरा रोड पर 828 मीटर लंबा पुल, जिसमें 23 स्पैन होंगे, प्रत्येक स्पैन की लंबाई 36 मीटर होगी।

ये परियोजनाएं शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में सड़कों और पुलों की स्थिति में सुधार करेंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी। विशेषकर कांगड़ा के विभिन्न गांवों के निवासियों को इस पुल के माध्यम से यात्रा में आसानी होगी।

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान: पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी को केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगी, और अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिली सीख को याद करते हुए कहा कि वे प्रदेश के लोगों से किए गए वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में, इन परियोजनाओं को केंद्रीय मंजूरी प्राप्त हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार की इस पहल से न केवल राज्य की आधारभूत संरचना में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगा। स्थानीय निवासियों को बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ मिलने से उनकी यात्रा और व्यापार दोनों में सुधार होगा।

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