हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 19 मई 2025 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन, पशु कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और हरित विकास को बढ़ावा देना है।
1,000 मल्टी टास्क वर्कर ‘पशु मित्र’ की भर्ती को मंजूरी
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पशुपालन विभाग के तहत ‘पशु मित्र नीति-2025’ को मंजूरी देना रहा। इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 1,000 मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) नियुक्त किए जाएंगे। ये पशु मित्र गांव स्तर पर प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवाएं देंगे और पशुपालकों को जागरूक करेंगे।
शिक्षा विभाग में पुस्तकालय सहायकों की भर्ती
स्कूलों में पुस्तकालय संचालन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग में 100 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के पदों को भरने की अनुमति दी गई है।
राजस्व और आयुष विभाग में नई भर्तियाँ
राजस्व विभाग में 10 वरिष्ठ सहायक व 15 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद सृजित किए जाएंगे। वहीं, आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर 5 आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती होगी।
गौसदनों को प्रति गाय ₹1200 अनुदान
राज्य के गौसदनों में गायों के लिए मिलने वाले अनुदान को ₹700 से बढ़ाकर ₹1200 प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे आवारा व परित्यक्त पशुओं की देखभाल में सुधार होगा।
स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय बढ़ा
ऑपरेशन थियेटर सहायकों को अब ₹25,000 मासिक मानदेय मिलेगा, जो पहले ₹17,820 था। रेडियोग्राफर व एक्स-रे तकनीशियन का मानदेय भी ₹13,100 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है।
मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी
क्षरित वन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए सीएसआर के तहत मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत निजी कंपनियों को वृक्षारोपण के लिए वन क्षेत्र अपनाने की अनुमति मिलेगी।
शिमला घाटी में निर्माण को लेकर नए नियम
शिमला की घाटी के सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए भवन निर्माण के नियमों में संशोधन किया गया है। अब घाटी की ओर होने वाला निर्माण सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होना अनिवार्य होगा।
तारा देवी मंदिर क्षेत्र घोषित हुआ हरित क्षेत्र
शिमला के प्रसिद्ध माता तारा देवी मंदिर के समीपवर्ती वन क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि उसका सतत और पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके।
ई-टैक्सी के लिए नए दिशा-निर्देश
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी को किराए पर लेने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने को मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक सुधार
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के डिजाइन विंग को सिविल विंग में मिलाने का फैसला लिया गया है, जिससे विभाग की कार्यशैली और अधिक प्रभावशाली होगी।
पशु औषधालय का नामकरण
कुल्लू जिले के सराहन स्थित पशु औषधालय का नाम बदलकर ‘पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन’ रखा गया है।
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