हमीरपुर जिले के उप रोजगार कार्यालय मैहरे से एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है, जहां एक महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बेरोजगारी भत्ते की राशि में लगभग छह लाख रुपये का गबन किया। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब कुछ पात्र बेरोजगार युवाओं ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित भत्ता नहीं मिल रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि जिन लाभार्थियों को यह राशि मिलनी थी, उनके खातों के बजाय पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वह खाता किसी और का नहीं, बल्कि पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही था।
आरोपी महिला वर्ष 2017 से उप रोजगार कार्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत सेवाएं दे रही थी। हालांकि, उसे करीब एक साल पहले कार्यालय से हटा दिया गया था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि उसने वर्ष 2021-22 के दौरान बेरोजगारी भत्ते की धनराशि को लाभार्थियों को भेजने के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किया। सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को हर माह ₹1000 की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन आरोपी महिला ने अपने पद और सिस्टम की जानकारी का दुरुपयोग करते हुए यह राशि खुद के खाते में स्थानांतरित कर ली।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब जिला कार्यालय से इन संदिग्ध लेन-देन की जानकारी राज्य मुख्यालय शिमला को भेजी गई। मुख्यालय द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद जिला रोजगार अधिकारी ने हमीरपुर पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। डीएसपी हमीरपुर लालमन शर्मा ने जानकारी दी कि रिमांड के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या इस गबन में और कोई व्यक्ति भी शामिल था, और रकम को तकनीकी रूप से किस प्रकार ट्रांसफर किया गया।
वर्तमान में पुलिस और रोजगार विभाग आरोपी के बैंक खातों, लेन-देन के रिकॉर्ड और कार्यालय के सॉफ्टवेयर एक्सेस की जांच कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं सरकारी संस्थानों की साख पर असर डालती हैं और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए तकनीकी सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा।
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