धर्मशाला, 20 नवंबर: उपायुक्त (डीसी) कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जिला में लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धर्मशाला स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को मामले लंबित न रहने देने के लिए लक्षित समय सीमा तय करने के निर्देश दिए।
साप्ताहिक एवं दैनिक आधार पर हो निपटान
डीसी बैरवा ने कहा कि राजस्व मामले आम जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तकसीम, इंतकाल और निशानदेही जैसे मामलों को सप्ताहवार और दैनिक आधार पर निपटाने के प्रयास किए जाएं ताकि नागरिकों को राहत प्रदान की जा सके।
उपमंडल स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें
उपायुक्त ने उपमंडलाधिकारियों को हर महीने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठकें करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्षित समय पर कार्यों को पूरा करना पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देगा।
आरएमएस पोर्टल और ई-समाधान पर ध्यान
बैरवा ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को आरएमएस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने और ई-समाधान पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित निपटान पर जोर दिया।
स्वामित्व योजना की प्रगति
ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराने वाली स्वामित्व योजना पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि यह योजना संपत्ति विवादों को कम करने और बैंक ऋण सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराएं
डीसी ने उपमंडलाधिकारियों को भूमिहीन परिवारों के लिए 2-3 बिस्वा जमीन की पहचान और आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।
संयुक्त कार्यालयों की प्रगति की समीक्षा
बैठक में मुल्थान, बैजनाथ, प्रागपुर, हरिपुर, इंदौरा और फतेहपुर में संयुक्त कार्यालय भवनों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में एडीसी विनय कुमार, एडीएम डॉ. हरीश गज्जू, उपमंडलाधिकारी, और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।
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