हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए बिजली тарифों की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे और राज्य भर के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे। एक बड़ा बदलाव यह है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एक रुपये की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, जिससे राज्य को हर साल लगभग 700 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
नई टैरिफ योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ता केवल 300 यूनिट बिजली तक सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। 300 यूनिट से कम उपयोग करने वालों को प्रति यूनिट Rs 1.83 से Rs 3.53 तक की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन 300 यूनिट से अधिक उपयोग करने वालों के लिए Rs 1.03 की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, जिससे उनकी लागत Rs 5.22 से बढ़कर Rs 6.25 प्रति यूनिट हो जाएगी।
औद्योगिक उपभोक्ताओं, खासकर जो 66 kV से अधिक बिजली खींचते हैं, उन्हें भी टैरिफ में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। अब उन्हें प्रति यूनिट Rs 5.66 से Rs 6.06 का भुगतान करना होगा, जो कि पहले के सब्सिडाइज्ड दरों से अधिक है।
हालांकि, बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें अब भी पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से सस्ती रहेंगी। सरकार ने पहले ही 20 KVA से अधिक आपूर्ति क्षमता वाले बड़े व्यापारियों के लिए एक रुपये की सब्सिडी बंद कर दी थी। अब ये उपयोगकर्ता, जिनमें बड़े व्यवसाय और होटल शामिल हैं, Rs 6.31 प्रति यूनिट का भुगतान करेंगे। हालांकि, छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों पर इस बढ़ोतरी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
