हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और लाखों परिवारों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने वाली बहुप्रतीक्षित योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार ने योजना के लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इसके साथ ही योजना के दायरे में आने वाले पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी फैसला लिया गया है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मासिक आर्थिक सहायता पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। कैबिनेट के इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट ने प्रदेश के 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का भी फैसला लिया। इसके जरिए युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी गई है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।
पानी बेचने के लिए बनेगी एक समान नीति
कैबिनेट ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है। यह दर राज्य की मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं पर लागू होगी। दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़े निर्धारित तंत्र के अनुसार बदलाव किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की होगी तैनाती
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है।
अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जरूरी पदों और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी गई है।
हालांकि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। इसके अलावा कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाना बनाने और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने का फैसला लिया गया है।
परिवहन क्षेत्र को राहत, डीजल बस खरीद पर 40 फीसदी सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 2023 के तहत चिह्नित उपमंडल के भीतर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूट पर बस संचालन के लिए भी सब्सिडी तय की गई है। इन रूटों पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
222 सौर और 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द
कैबिनेट ने लंबे समय से परियोजनाओं को लागू नहीं करने के चलते 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी है। वहीं, नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने का फैसला लिया गया।
इसके साथ ही स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 साल पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। परियोजनाओं के कमीशन होने के 50 साल पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर बनेंगे रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
प्रदेश में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया गया है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के चार प्रतिशत कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का फैसला लिया गया है।
सिरमौर जिले के नव-उन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी आवश्यक पद भरे जाएंगे। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को मंजूरी दी गई है।
चंबा जिले के पांगी में जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। वहीं, कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय (सिविल) स्थापित करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
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