हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों के संचालन को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्तियों का संचालन निजी एजेंसियों को सौंप रही है। भाजपा इन मुद्दों को मीडिया और विधानसभा में उठाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के सामने सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।
हिमाचल निकेतन को लेकर लगाए आरोप
राकेश जम्वाल ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में 107 कमरों वाला हिमाचल निकेतन बनकर तैयार हुआ है। इसके उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे हिमाचल की जनता, विद्यार्थियों, मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए बड़ी सुविधा बताया था। लेकिन अब इसी हिमाचल निकेतन के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन की निविदा जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार, हिमाचल निकेतन के करीब 70 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन निजी एजेंसी को सौंपने की बात सामने आई है। इससे आम हिमाचलियों को मिलने वाली रियायती सुविधाओं और कमरों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
राकेश जम्वाल ने कहा, “मुख्यमंत्री जी, हिमाचल निकेतन किसी कांग्रेस पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता की संपत्ति है। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए बनी इस इमारत के संचालन को निजी हाथों में देने की तैयारी आपकी कथनी और करनी के अंतर को उजागर करती है।”
पीटरहॉफ और वाइल्डफ्लावर हॉल को लेकर भी सवाल
राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा ने जब ऐतिहासिक पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण और उसे पीपीपी मॉडल पर देने की आशंकाएं उठाई थीं, तब मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई फैसला लेने से इनकार किया था। हालांकि, सरकार की भविष्य की नीति को लेकर अब भी स्पष्टता नहीं है।
उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस संपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आने के बावजूद होटल के दीर्घकालिक संचालन की व्यवस्था पर सवाल बने हुए हैं।
जम्वाल ने आरोप लगाया कि एचपीटीडीसी के आठ होटलों के निजी संचालन से जुड़े मुद्दों को भी भाजपा लगातार उठा रही है। उनके मुताबिक, इन सभी घटनाक्रमों से सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
हिमाचल की संपत्तियां कमाई का साधन नहीं, प्रदेशवासियों का सहारा
राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और हिमाचल निकेतन बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य दिल्ली आने वाले प्रदेशवासियों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाना रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हिमाचल के विद्यार्थी पढ़ाई, मरीज इलाज, कर्मचारी सरकारी कामकाज और आम नागरिक अपनी अलग-अलग जरूरतों के लिए आते हैं।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. वाई.एस. परमार, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रो. प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इन सरकारों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को विकसित करने के पीछे जनता की सुविधा और प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने की सोच रही है।
उन्होंने कहा, “इन भवनों का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों को राजधानी में सहारा देना है। अगर इनके संचालन में मुनाफे को प्राथमिकता मिलेगी, तो गरीब मरीजों और आम नागरिकों के हित प्रभावित होने की आशंका रहेगी।”
निजी संचालन से हिमाचली युवाओं के रोजगार पर सवाल
राकेश जम्वाल ने कहा कि अगर हिमाचल निकेतन का संचालन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के माध्यम से किया जाता, तो प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष या आउटसोर्स आधार पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने निजी ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हिमाचली युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की व्यवस्था को लेकर पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
जम्वाल ने कहा कि सरकार की आर्थिक कठिनाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व अर्जित करने की नीति बनाते समय प्रदेशवासियों की सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
सरकार की घोषणाओं और फैसलों में विरोधाभास का आरोप
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की घोषणाओं और वास्तविक फैसलों के बीच लगातार विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनकल्याण के उद्देश्य से बनाई गई संपत्तियों के संचालन में निजी एजेंसियों की भूमिका बढ़ा रही है, जबकि आम नागरिकों की सुविधाओं को सुरक्षित रखने को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन, पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और एचपीटीडीसी की संपत्तियों से जुड़े फैसलों ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
राकेश जम्वाल ने कहा, “हिमाचल की संपत्तियां हिमाचल की जनता की अमानत हैं। सरकार को इनका प्रबंधन करते समय राजस्व के साथ-साथ जनहित, सार्वजनिक सुविधा और हिमाचली युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।”
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!
