हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में ईडी अब न्यायालय के माध्यम से रिकॉर्ड जुटा रही है। इससे पहले भी वर्ष 2023 में एजेंसी विजिलेंस से कुछ एफआईआर का रिकॉर्ड ले चुकी है। अब अधिकांश मामलों में चालान पेश होने के बाद दोबारा दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया को अहम माना जा रहा है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी की आगे की जांच किस दिशा में बढ़ेगी।
इस पूरे मामले का खुलासा दिसंबर 2022 में हुआ था, जब जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 965 की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। इसके बाद विजिलेंस ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई एफआईआर दर्ज कीं। जांच के दायरे में जेओए (आईटी), जूनियर ऑडिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों की भर्ती प्रक्रियाएं भी आईं।
मार्च 2025 तक इस प्रकरण में विजिलेंस की ओर से कुल 16 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थीं। वर्ष 2023 में कुछ एफआईआर का रिकॉर्ड लेने के बाद ईडी ने अब न्यायालय के माध्यम से फिर से दस्तावेज जुटाए हैं। अधिकांश मामलों में चालान पेश किए जा चुके हैं, इसलिए जांच से जुड़े रिकॉर्ड न्यायालय में उपलब्ध हैं। हालांकि, ईडी ने किन एफआईआर से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं और आगे उसकी जांच का मुख्य केंद्र क्या रहेगा, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
आरोपियों की संपत्तियों को लेकर भी उठे थे सवाल
पेपर लीक मामले में आरोपियों की कथित तौर पर अर्जित संपत्तियों को लेकर भी शुरुआत से सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा, मामले में उच्च स्तर के अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की कथित संलिप्तता को लेकर भी चर्चा हुई थी। ऐसे में ईडी की ओर से दोबारा रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, एजेंसी आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इस मामले पर हमीरपुर विजिलेंस के एएसपी मुनीष डढवाल ने बताया कि कोर्ट के माध्यम से ईडी की ओर से रिकॉर्ड मांगे जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि दर्ज एफआईआर में से अधिकांश मामलों में न्यायालय में चालान पेश किए जा चुके हैं और मामले की जांच जारी है।
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