Himachal: मुख्य सचिव की नियुक्ति पर मचा बवाल! माकपा ने उठाए गंभीर सवाल, CM सुक्खू को लिखा पत्र

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता की प्रस्तावित नियमित नियुक्ति और संभावित सेवा विस्तार को लेकर अब सियासत गरमा गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए राज्य सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। माकपा के हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव संजय चौहान ने रविवार को जारी बयान में कहा कि ऐसे समय में जब संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़े मामलों की न्यायिक जांच चल रही है, तब उन्हें राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना पूरी तरह अनुचित और चिंताजनक है।

माकपा नेता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर मांग की है कि संजय गुप्ता को सेवा विस्तार या नियमित नियुक्ति देने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक अधिकारी की नियुक्ति का नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत शुचिता से जुड़ा हुआ है। संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका “तिलक राज बनाम राज्य सरकार” में अदालत ने 19 मई को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं।

माकपा ने दावा किया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ तीन प्राथमिकी और दो आपराधिक संदर्भ लंबित हैं। पार्टी का कहना है कि ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्त करने से प्रशासन की साख पर असर पड़ेगा और जनता का विश्वास कमजोर होगा। चौहान ने आरोप लगाया कि अधिकारी का नाम चेस्टर हिल्स से जुड़े कथित बेनामी भूमि सौदों और एचपीपीटीसीएल की खरीद प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं से भी जुड़ चुका है।

उन्होंने कहा कि करीब 71 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर खरीद मामले और लगभग 50 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के आवंटन को लेकर भी गंभीर शिकायतें पहले ही सतर्कता विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जा चुकी हैं। माकपा ने वर्ष 2009 की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक जांच एजेंसी द्वारा अधिकारी के वाहन से कथित रूप से नकदी बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार और निलंबित किया गया था।

माकपा का कहना है कि मुख्य सचिव जैसे अहम पद पर केवल बेदाग छवि और उच्च नैतिक मानकों वाले अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। पार्टी ने सरकार से इस मामले में पारदर्शिता बरतने और जनता के हित में फैसला लेने की मांग की है।

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