हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की बहाली के लिए विपक्ष को भी राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि यह मुद्दा प्रदेश के हित से जुड़ा है और इसमें सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए की राशि 50 साल की अवधि के लिए बिना ब्याज ऋण के रूप में मिली है। इसके अलावा पिछले वर्ष भी इसी मद में राज्य को 3,400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि यह आर्थिक सहायता राज्य के लिए अहम है, लेकिन आरडीजी की बहाली के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी हैं।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ स्टेटस के तहत 3,920 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो राज्य के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए केंद्र का आभार जताना चाहिए, खासकर तब जब यह राशि बिना ब्याज 50 वर्षों के लिए दी गई है।
वहीं मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य का कुल बजट आकार 54,928 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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