Himachal Pradesh में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने खराब और डेड पड़े बिजली मीटरों को हटाकर उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में बोर्ड के मुख्य अभियंता (सिस्टम प्लानिंग) की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अब नए बिजली कनेक्शन देते समय भी सीधे स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे।
प्रदेश में बिजली बोर्ड करीब 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। यह कार्य केंद्र सरकार की संशोधित वितरण योजना के तहत किया जा रहा है। अब तक राज्य में आठ लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।
बिजली बोर्ड मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि खराब, बंद या डेड पड़े मीटरों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इस संबंध में शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंताओं को आदेश भेजे गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी खराब या काम न कर रहे मीटरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर से बदला जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकार नियम-2020 के क्लॉज-5 के सब क्लॉज-1 के तहत लिया गया है। इन नियमों के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को सटीक मीटरिंग और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना जरूरी है। इसलिए बोर्ड ने सभी जोनल अधिकारियों को अपने अधीन आने वाले फील्ड कार्यालयों और बिजली उपमंडलों को तुरंत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
निर्देशों के मुताबिक सबसे पहले उन उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जाएगी जिनके मीटर खराब हैं या बंद पड़े हैं। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बदला जाएगा। बता दें कि प्रदेश में सबसे पहले स्मार्ट मीटर की व्यवस्था स्मार्ट सिटी क्षेत्रों में शुरू की गई थी। अब केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत राज्य के सभी उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे स्मार्ट मीटर से जोड़ा जा रहा है।
बिजली बोर्ड का मानना है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने से बिजली खपत की सटीक निगरानी संभव होगी। इससे बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर बिल मिलेगा। इसके अलावा बिजली चोरी और तकनीकी हानि को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही बिजली व्यवस्था के सिस्टम प्रबंधन और लोड मैनेजमेंट में भी सुधार आने की उम्मीद है।
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