प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 46.125 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव फंड) या मदर सैंक्शन प्रदान की गई है। यह राशि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बेहतर गुणवत्ता, समय पर निर्माण और परियोजनाओं की सफल पूर्णता के आधार पर जारी की गई है। इस बारे में जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक पत्र भी पोस्ट किया, जिसमें इस राशि के आवंटन की पुष्टि की गई है।
पत्र के अनुसार, यह राशि पहले के वर्षों में अप्रयुक्त रहे केंद्रीय वित्तीय प्रोत्साहन को पुनः आबंटित करते हुए वित्त वर्ष 2025–26 के लिए प्रदान की गई है। इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग विशेष रूप से दूरदराज, जनजातीय, सीमा और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की मजबूती, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं, पुलियों के निर्माण, ढाल नियंत्रण, ब्लैक स्पॉट सुधार और आवश्यक अपग्रेडेशन कार्यों के लिए किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पहले से निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और सुधार को सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और आपातकालीन सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके।
केंद्र सरकार के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिमाचल प्रदेश को इससे पहले पीएमजीएसवाई के तहत 550 करोड़, 48.176 करोड़ और 322.044 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन मिल चुकी है। इनमें से 611.56 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है, जबकि 308.66 करोड़ रुपए की राशि आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड की गई है। नई स्वीकृति के बाद राज्य के लिए कुल प्रभावी मदर सैंक्शन 354.785 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा, कार्यक्रम निधियों की कमी के कारण जून–जुलाई 2025 में राज्य ने 51.25 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि को कार्यक्रम फंड के रूप में उपयोग किया था, जिसे अब 46.125 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ पुनः समायोजित किया गया है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कठिन पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सड़कों के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता दी है। इसी कारण राज्य राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि यह 46 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य के लिए गर्व की बात है और आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग ग्रामीण सड़क अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।
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