Hamirpur: प्राकृतिक खेती से चमकी किस्मत: हमीरपुर के अमर सिंह बने लाखों की कमाई की मिसाल

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हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती किसानों की जिंदगी बदलने लगी है। कम लागत और जहरमुक्त खेती अपनाकर किसान न केवल अपने परिवार के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उगा रहे हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत कमलाह के गांव साधबड़ निवासी अमर सिंह इसकी एक प्रेरक मिसाल बनकर सामने आए हैं।

अमर सिंह पहले अस्थायी नौकरी के साथ अपनी पुश्तैनी जमीन पर लंबे समय से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर खेती कर रहे थे। इससे उनकी खेती की लागत बढ़ती जा रही थी और जमीन की उर्वरता भी लगातार घट रही थी। रासायनिक पदार्थों का असर फसलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था, जिससे वह परेशान थे।

कुछ वर्ष पहले जब उन्हें पॉलीहाउस और प्राकृतिक खेती की जानकारी मिली, तो उन्होंने खेती की दिशा बदलने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले पॉलीहाउस और नर्सरी की शुरुआत की, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिला। इसके बाद कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया।

प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना के तहत अमर सिंह को दो दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी सामग्री तैयार करने और ड्रम आदि के लिए उन्हें 80 प्रतिशत तक सब्सिडी भी मिली। इसके बाद अमर सिंह पूरी तरह प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ गए।

वर्तमान में अमर सिंह गोबर, गोमूत्र, शक्कर और बेसन से घर पर ही जीवामृत तैयार कर खेतों में उसका उपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी फसलों में बेहतर पैदावार हो रही है। वह आलू, प्याज, लहसुन, बैंगन, गोभी, सरसों सहित कई प्रकार की सब्जियां और फसलें प्राकृतिक तरीके से उगा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय बाजार में अच्छे दाम मिल जाते हैं।

घर की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अमर सिंह सालाना करीब एक लाख रुपये तक की सब्जियां बाजार में बेच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमरूद, पपीता, कीवी सहित अन्य फलदार पौधे भी लगाए हैं, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ रही है।

अमर सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। प्राकृतिक खेती के लिए दी जा रही सब्सिडी और इससे उत्पादित फसलों के लिए अलग से बेहतर मूल्य तय करने से प्रदेश के किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं।

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