Kangra: ज्वाली में विकास की रफ्तार तेज, कृषि मंत्री चन्द्र कुमार बोले—करोड़ों की परियोजनाओं से बदलेगा विधानसभा क्षेत्र का चेहरा

Date:

--Advertisement--

ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को लेकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को ज्वाली रेस्ट हाउस में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित व स्थायी समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन को जनता के बीच जाकर उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों का संबंध राजस्व विभाग से होता है, इसी कारण सरकार ने राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तेज बनाने के लिए बड़े सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनभागीदारी को प्राथमिकता दे रही है, ताकि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गज्ज खड्ड पर 87 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नगरोटा सूरियां अस्पताल में 5.36 करोड़ रुपये और ज्वाली सिविल अस्पताल में 6.42 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों का अतिरिक्त ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। बेहतर परिवहन के लिए सड़कों के चौड़ीकरण और सुधार पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं ज्वाली शहरी क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमृत-2 योजना के तहत 15.50 करोड़ रुपये की लागत से ट्यूबवेल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है।

नगरोटा सूरियां में 34 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा घाड़ जरोट क्षेत्र की 16 पंचायतों के 45 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 29.65 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना तैयार की जा रही है। किसानों के लिए भी बड़ी योजना तैयार की गई है। सुखाहार मध्यम सिंचाई योजना पर 213.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 2186 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि इन करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में वास्तविक विकास हमेशा कांग्रेस सरकारों के दौरान हुआ है और वर्तमान सरकार इस विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर तहसीलदार विनोद टंडन, बीडीओ नगरोटा सूरियां मनोज शर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अंकित, पूर्व जिला अध्यक्ष कर्ण सिंह मालटू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया, पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Kangra: धर्मशाला कॉलेज के NCC कैडेट्स का कमाल, ATC-247 में जीते 7 गोल्ड मेडल; प्रज्ञा और मनिषा का हुआ खास चयन

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला के एनसीसी कैडेट्स ने एटीसी-247 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात स्वर्ण पदक जीते। कैडेट प्रज्ञा और मनिषा का विशेष चयन हुआ, जबकि एसयूओ कैडेट करन को कैंप सीनियर बनाया गया।

Kangra: हरनेरा-बड़ंज तत्वानी सड़क की हालत चिंताजनक, खतरे में आवाजाही; जल्द मरम्मत की मांग

हरनेरा से बड़ंज तत्वानी जाने वाली सड़क की कमजोर स्थिति ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत की मांग की है।

नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का की भाजपा विधायक दल की बैठक में अहम मौजूदगी, सदन में जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाने पर बनी...

नूरपुर विधायक ठाकुर रणबीर सिंह निक्का भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में सदन की आगामी कार्यवाही, जनहित के मुद्दों और हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई।

हिमाचल के हजारों TGT शिक्षकों को झटका, 2006-07 नियुक्तियों का विशेष वरिष्ठता लाभ वापस; पदोन्नति पर भी पड़ सकता है असर

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 2006 और 2007 में नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को दिए गए विशेष वरिष्ठता लाभ वापस ले लिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में अंतिम वरिष्ठता सूची में संशोधन किया गया है, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा संबंधी दावों पर असर पड़ सकता है।