शिमला, 29 अक्तूबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 1 नवंबर को मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिलों के प्रभावितों को 4-4 लाख रुपये के चेक प्रदान किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
इस घोषणा से उन सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिनके घर हालिया प्राकृतिक आपदाओं में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.5 लाख रुपये
हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं, उन्हें पहले चरण में 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिलों के प्रभावितों को राहत राशि दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में राज्य के अन्य जिलों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी तय किया है।
“किसी भी परिवार के सिर से छत नहीं उठी” — जगत सिंह नेगी
राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस वर्ष की आपदा में 1,817 घर पूरी तरह ढह गए, जबकि 8,023 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि “प्रदेश में आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो बिना छत के हो। सरकार ने हर प्रभावित को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की है।”
मंत्री ने बताया कि जो लोग किराये के घरों में रह रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रति माह 5,000 रुपये किराया सहायता दी जा रही है।
अब तक केवल मंडी जिले में 7 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रभावितों को वितरित की जा चुकी है।
“प्रधानमंत्री ने 1,500 करोड़ का ऐलान किया, लेकिन 15 रुपये भी नहीं मिले”
जगत सिंह नेगी ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक एक रुपया भी नहीं मिला।”
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत कार्यों में पूरी तरह जुटी हुई है और किसी भी परिवार को असहाय नहीं छोड़ा जाएगा।
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