ऊना, हिमाचल प्रदेश – 16 सितंबर 2025: ऊना जिले के उपायुक्त जतिन लाल ने मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन जिले में राशन वितरण की गुणवत्ता, वितरण प्रणाली की दक्षता और नियमों के पालन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। जिला में 322 उचित मूल्य की दुकानें (FPS) संचालित हो रही हैं, जो 1,43,275 राशनकार्ड धारकों को लाभ पहुंचाती हैं।
उपायुक्त जतिन लाल ने बैठक में कहा कि खाद्य वितरण की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस त्रैमासिक समीक्षा बैठक के उद्देश्यों के रूप में पिछले तीन महीनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, अनियमितताओं की पहचान और सुधारात्मक उपायों की योजना तैयार करना बताया।
वितरण विवरण और लाभार्थी
बैठक में जिले में खाद्य वितरण के नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जून से अगस्त 2025 तक निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया:
• आटा: 48,963 क्विंटल
• चावल: 30,115 क्विंटल
• चीनी: 6,742 क्विंटल
• नमक: 528 क्विंटल
• चना दाल: 948 क्विंटल
• मल्का दाल: 1,823 क्विंटल
• उड़द दाल: 2,450 क्विंटल
• सरसों का तेल: 85,438 लीटर
• रिफाइंड तेल: 2,36,547 लीटर
विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थी इस प्रकार हैं:
• एपीएल (Above Poverty Line): 83,614
• बीपीएल (Below Poverty Line): 18,835
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY): 10,000
• प्राथमिक गृहस्थियां: 30,826
उपायुक्त जतिन लाल ने खाद्य आपूर्ति विभाग, जिला अधिकारियों और FPS दुकानदारों की मेहनत और सेवा की सराहना की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लाभार्थियों तक राशन समय पर पहुंचाया।
निरीक्षण और अनुपालन
बैठक में अनियमितताओं की रोकथाम और PDS संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किए गए निरीक्षणों पर विशेष ध्यान दिया गया। जून से अगस्त 2025 तक जिले में 850 निरीक्षण किए गए।
• 7 मामलों में अनियमितता पाई गई, जिन पर कुल ₹10,055 का जुर्माना लगाया गया।
• 17 दुकानदारों को पॉलीथीन का उपयोग करने पर ₹12,000 का जुर्माना लगाया गया।
• हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएँ वितरण आदेश 2019 के तहत 403 निरीक्षण किए गए, जिनमें 7 मामलों पर कुल ₹2,54,982 का जुर्माना लगाया गया।
• जिले के 6 ईंट भट्टों का निरीक्षण किया गया और ₹20,000 जुर्माना लगाया गया।
इन कदमों से यह सुनिश्चित होता है कि राशन वितरण में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे।
प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी उपाय
उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में PDS की कार्यक्षमता सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं:
1. FPS दुकानों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट।
2. डिजिटल निगरानी प्रणाली से वितरण की रियल-टाइम ट्रैकिंग।
3. दुकानदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग और शिकायत निवारण शामिल हैं।
4. सख्त जुर्माना प्रणाली: राशन की चोरी, गलत रिकॉर्डिंग या पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर कार्रवाई।
5. सामुदायिक जागरूकता अभियान, जिससे नागरिक अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें।
इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि राशन समय पर और उचित मात्रा में लाभार्थियों तक पहुंचे।
पर्यावरणीय अनुपालन
बैठक में पर्यावरणीय नियमों का पालन भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। पॉलीथीन का उपयोग और कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।
उपायुक्त जतिन लाल ने कहा,
“हमें भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। स्थिरता और जिम्मेदारी साथ-साथ चलनी चाहिए।”
अधिकारियों और समुदाय की भूमिका
बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, राजीव शर्मा, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उनके अनुभव और सुझावों ने वितरण प्रणाली में सुधार के लिए ठोस रणनीतियाँ तैयार करने में मदद की।
सामुदायिक भागीदारी भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। राशन कार्डधारक और स्थानीय निवासी अनियमितताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
बैठक से मुख्य निष्कर्ष
बैठक के अंत में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
• FPS दुकानों का निरंतर निरीक्षण।
• उल्लंघनों पर सख्त जुर्माना और कार्रवाई।
• AAY लाभार्थियों को समय पर वितरण सुनिश्चित करना।
• नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाना।
• वितरण और पैकेजिंग में पर्यावरण-अनुकूल उपाय।
• सामुदायिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना।
उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिला के हजारों परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इसे प्रभावी और पारदर्शी बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
निष्कर्ष
ऊना जिले की त्रैमासिक समीक्षा बैठक यह दर्शाती है कि प्रशासन PDS संचालन में कठोर निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है। निरीक्षण, जुर्माना, और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से जिले में राशन वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित और प्रभावी बनी हुई है।
उपायुक्त जतिन लाल, जिला अधिकारी और FPS दुकानदारों की मेहनत के कारण 1.43 लाख लाभार्थियों को समय पर राशन पहुंच रहा है।
इस तरह, ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!
